सरकार कर रही विचार: खाचरियावास बोले सरकारी कर्मियों को भी रोडवेज में मिलेगी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी कार्ड की सुविधा


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जयपुर4 मिनट पहले

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पुलिसकर्मियों की तर्ज पर राहत देने पर सरकार कर रही विचार।

  • 12 करोड़ कर्मचारियों द्वारा व 6 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों की लम्बे समय से मांग को देखते हुए उन्हें रोडवेज बस में यात्रा के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आई डी कार्ड की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से भी इस तरह की सुविधा की मांग की है, जो मुख्यमंत्री के स्तर पर विचाराधीन है। प्रश्नकाल में बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने इस मामले में सरकार से सवाल पूछा था। खाचरियावास ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों को रोडवेज की बसों में यात्रा के लिए उनके वेतन से 200 रुपए तथा 100 रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन कर स्मार्ट कार्ड योजना चालू की गई है। योजना के तहत पुलिसकर्मी रोडवेज की साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा का लाभ ले सकते हैं।

वर्तमान में डीलक्स तथा वोल्वो बसों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि वारंट के लिए पुलिसकर्मियों के पड़ौसी राज्यों में भी जाने का खर्चा गृह विभाग द्वारा वहन किया जाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 6 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि कर्मचारियों द्वारा तथा 6 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने का प्रस्ताव है।

सीएसडी कैंटीन पूर्व सैनिकों को देने की स्वीकृति राज्य नहीं, केंद्र सरकार देती है
सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन संचालन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजती रहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सैनिक कल्याण मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कहीं। इससे पहले उन्होंने विधायक गोपीचंद मीणा के लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन स्वीकृति की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाकर स्थानीय सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है, जो केन्द्र सरकार के अधीन है।

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