रसद विभाग: खाद्य सुरक्षा में बंटने वाली सामग्री पर हाेगी अब समितियाें की नजर


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बीकानेर2 मिनट पहले

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  • जिला, तहसील, उचित मूल्य दुकान व ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनेंगी समितियां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। रसद विभाग जिला, तहसील, उचित मूल्य दुकान स्तरीय के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग समिति गठित करेगा। बीकानेर, नाेखा, काेलायत, लूणकरणसर, पूगल, छत्तरगढ़, खाजूवाला, श्रीडूंगरगढ़ व बज्जू में गठित समितियाें काे एरिया वाइज जिम्मेदारी साैंपी जाएगी।

सदस्याें का मनाेनयन एसडीएम की ओर से किया जाएगा। सदस्याें का कार्यकाल दाे वर्ष का हाेगा। अगर किसी सदस्य के खिलाफ काेई शिकायत मिलती है ताे जांच के बाद उसे कलेक्टर के अनुमाेदन पर हटाया जा सकेगा। जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर ने बताया कि जिला स्तरीय समिति में कलेक्टर अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, नगर पालिकाओं, परिषदाें व निकायाें के अध्यक्ष, उपखंड अधिकारी/तहसीलदार, रसद अधिकारी उपभाेक्ता संगठनाें का एक प्रतिनिधि व चार सामाजिक कार्यकर्ता होंगे।

तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समित में एसडीएम अध्यक्ष, पंचायत समिति प्रधान उपाध्यक्ष, स्थानीय विधायक, पंचायत समिति विकास अधिकारी, निकाय के दाे सदस्य, पंचायत समिति के दाे सदस्य, उपभाेक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि एसडीएम मनाेनीत करेगा। चार सामाजिक कार्यकर्ता कलेक्टर मनाेनीत करेगा। प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक भी सदस्य हाेंगे।

समिति की हाेगी ये जिम्मेदारियां

खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति महीने में एक बार बैठक करेगी। समिति यह तय करेगी कि काेई भी पात्र लाभार्थी खाद्य सुरक्षा की सूची में आने से वंचित नहीं रहे। काेई भी अपात्र खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। समिति उचित मूल्य दुकानाें के आवंटन, आपूर्ति-पहुंच व वितरण पर निगरानी रखेगी। यह तय करेगी कि उचित मूल्य की दुकान समय पर खुलती है एवं बंद हाेती है। यह भी नजर रखेगी कि पात्र व्यक्ति तक राशन सामग्री पहुंच रही है या नहीं। फर्जी व बाेगस ग्राहकाें के नाम कटवाने का भी काम करेगी।

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