चिकित्सा की अनुदान मांगें पारित: चिकित्सा मंत्री बोले- भाजपा राज के दौरान निजी हाथों में दी गई पीएचसी को करार अवधि पूरा होते ही सरकार वापस लेगी


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जयपुर4 घंटे पहले

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चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पीपीपी मॉडल पर चल रही पीएचसी को सरकारी नियंत्रण में लेने की घोषणा की

भाजपा राज में पीपीपी मोडल पर दिए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को गहलोत सरकार फिर से अपने नियंत्रण में लेगी। चिकित्सा शिक्षा की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी घोषणा की। रघु शर्मा ने कहा कि हम अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर देने के खिलाफ हैं। भाजपा राज में जिन पीएचसी को पीपीपी मॉडल पर दिया गया था, उनका एमओयू अवधि पूरा होने से पहले बीच में इसलिए रद्द नहीं किया कि वे कोर्ट जाकर रुकवा लेते। अब जैसे ही करार की अवधि पूरी होगी, इसे आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। आगबे से सरकार ही उन पीएचसी को चलाएगी, हम पीएचसी के निजीकरण के खिलाफ हैं।

विधानसभा में दिन भर चली बहस के बाद शाम को विकित्सा की अनुदान मांगों को पारित किया गया। रघु शर्मा ने कहा, यूनिर्वसल हेल्थ कवरेज लागू करने के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना में 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। राजस्थान की स्वास्थ्स बीमा योजना में 1.10 करोड़ लाभाार्थी हैं इन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत केशलेस इलाज मिलेगा। बचे हुए परिवार केवल 850 रुपए सालाना का प्रीमियम देकर 5 लाख रुपए तक हेल्थ कवरेज ले सकेंगे।

रघु शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएसए का पोर्टल केेंद्र सरकार ने बंद कर रखा है। अगर केंद्र इसे चालू करे तो नए लाभार्थी योजना से जुड़ सकते हैं। इलेकट्रोपैथी बोर्ड की भाजपा विधायकों की मांग पर रघु शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज मेंं आचार संहिता लगने के एक दिन पहले बैकडेट में इसके बोर्ड के गठन की घोषणा की। इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड पर जब खुद भाजपा के लोगों का ही मन साफ नहीं है तो हमसे क्या मांग कर रहे हैं।

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